असारे विकास : झरीमा बग्दै बजेट

असार ३१, २०७४-

कांग्रेसले बाँके क्षेत्र नं. ३ पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको २२ लाख ५० हजारबाट पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सालिकसहित स्मृति पार्क बनाउन चाहेको थियो । तर, जिल्ला समन्वय समितिले उक्त योजनामा सहमति जनाएन । बजेट फिर्ता हुन नदिन अहिले सुर्खेतरोडमा सोलार सडक बत्ती जडान भइरहेको छ । २४ वटा पोल गाडिसकिएको छ । तिनमा सोलार प्यानल र बत्ती जडान गर्न बाँकी छ । ‘आधा शुक्रबार रातिसम्म सक्छु भनेका छन्,’ स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलले भने, ‘अरू शनिबार रातिसम्म सक्लान् ।’ 

क्षेत्र नं. २ राप्तीपारिका बस्ती जिल्लाकै दुर्गम मानिन्छन् । उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतको ३ करोड रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम आइसक्दा पनि खर्च हुन सकेन । सांसद दिनेशचन्द्र यादवले हतार–हतार ९० लाख रुपैयाँको सोलार किनेर स्थानीयलाई बाँड्ने उपाय निकाले । यसपछि पनि उक्त शीर्षकको ७५ लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने भएको छ । 

‘बघौडा’ भनिने उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म विद्युत् सेवा पुगेको छैन । त्यसैले रकम फिर्ता हुन नदिन सोलार वितरण नै उपयुक्त उपाय ठानेर निर्णय गरिएको सांसद यादवको दाबी छ । ‘बजेट सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको थियो तर स्थानीयले निजी जग्गा भन्दै निर्माण हुन दिएनन्,’ उनले भने, ‘अरू योजनामा पनि विवाद भयो । त्यसैले राप्तीपारिका लागि आएको बजेट फिर्ता हुने स्थिति भयो ।’ उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण पनि उपभोक्ता समितिले समयमै काम गर्न नसकेको बताए । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ देखि नै लागू हुने गरी आचारसंहिता जारी गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर निर्वाचन भएकाले विकास योजना अगाडि बढ्न नसकेको जनाएको छ । सांसद विकास कोष रकमको पनि अवस्था उस्तै छ । सांसद यादवको कोषबाट नरैनापुर–६ स्थित प्रावि भवन निर्माणका लागि ४० लाख छुट्याइएको थियो । 

तर, दुई लाख रुपैयाँभन्दा खर्चन नभ्याएकाले भवन निर्माण हुनै सकेन । पूर्वाधार विशेष कार्याक्रमका लागि सडक, बाटो, मन्दिर, विद्यालय निर्माण र तटबन्धका योजना राखिएका थिए । ती सबैका बजेट फिर्ता जाने भएपछि विकट क्षेत्रमा विकास अधुरै रहन पुग्यो । 

जिल्लाको लक्ष्मणपुर झमरहा खोला तटबन्धका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो तर अहिलेसम्म कामै सुरु भएन । कोलहाटोल हुलापी–कुरकुट गंगापुर सडक पीपीसीका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा अन्तिम समयमा आएर ८ लाख मात्र खर्चिइएको पाइएको छ । 

सिद्धिविनायक लाइन्स पार्क निर्माणको १० लाखमध्ये सबै नै फिर्ता हुने अवस्था रहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । जिल्लामा पूर्वाधार विकासका डेढ दर्जन योजनामध्ये तीनवटा बाहेक सबै अधुरै छन् । सांसद विकास कोषअन्तर्गतको मन्दिर, ट्रान्समिटर खरिद, मदरसा र विद्यालय निर्माणका काम अलपत्र छन् । स्थानीय विकास अधिकारी प्याकुरेलले सांसदले योजना छाने पनि कतिपय स्थानमा उपभोक्ता समितिसमेत गठन हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘काम भएबाहेक एक रुपैयाँ पनि निकासा दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘ठेक्का प्रणालीबाट काम गरिएकाले लो विडिङले पनि फिर्ता रकम धेरै देखिएको हो ।’ 

माटो पटानमा खन्याइयो बजेट 

निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट सांसदले आफूखुसी बाँडेको पाइएको छ । उक्त शीर्षकको ५० लाखमध्ये अधिकांश रकम बाटो मर्मत, ग्राभेल र माटो पटानमा खर्चिइएको छ । तर, वर्षा लागेपछि गरिएकाले काम टिकाउ नहुने निश्चित छ । प्याकुरेल यस वर्ष वैशाखअघि नै सबै सम्झौता भइसकेको बताउँछन् । ‘चुनावलाई निहुँ बनाएर धेरैले असार मसान्तसम्मै काम पूरा नगरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘माटो र ग्राभेल पटानको काम गुणस्तरीय छैन ।’ जिल्लामा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजना भने प्रभावकारी देखिएको प्याकुरेलले दाबी गरे । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सीमावर्ती गाउँमा १ करोड ५२ लाख लागतमा सडक बनाइएका छन् । सरकारले सीमावर्ती बस्तीमा गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउन यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । हिरमिनिया, कटुइया, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर, मटेहिया, बेतहनी, होलिया, राधापुर र नरैनापुरको घोडौडीमा पक्की बाटो निर्माण भएको छ । 

वीरगन्जमा उस्तै 

आव २०७३/७४ को अन्तिम दिन शुक्रबार अपराह्न वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशाला भवनछेउ ‘प्रिफेब हाउस’ जडान भइरहेको थियो । कोठा अपर्याप्त रहेकाले २५ लाख रुपैयाँ लगानीमा ५ वटा प्रिफेब हाउस जडान गरिएको अस्पतालले जनायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा आएको १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट अस्पतालले साताभित्रै रंगरोगन, वायरिङ, मर्मतसम्भारका काम गरेको छ । बजेट सक्नकै लागि अर्को वर्ष भत्काइहाल्नुपर्ने ओपीडी भवनमा समेत रंगरोगन र वायरिङ गरिएको छ । शौचालयमा ‘टाइल्स’ हालिएको छ । पुरानो भवनमा पहिल्यै प्रवेशद्वार रहे पनि पछाडिपट्टि अर्को द्वार बनाई सडकसम्म ढलान गरिएको छ । 

‘ओपीडी भत्काएर ३ सय शय्याको भवन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटको स्वीकृति दिइसकेको छ तर अहिले बजेट सिध्याउनकै लागि त्यही भवनमा रंगरोगन र मर्मतसम्भारका नाममा लाखौं खर्चिइयो,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अनावश्यक काममा बढी बजेट सकाइएको छ ।’ 

प्रसूति गृहमा वायरिङ, रंगरोगन र मर्मतसम्भार नै नगरी बिल भुक्तानी गरिएको छ । कोटेसनमा भइरहेको अधिकांश काम ठेकेदारको लाइसेन्स देखाएर अस्पतालकै कर्मचारीले गरेका छन् । सहलेखापाल सुवोध यादवले मन्त्रालयबाट अख्तियारी नै ढिला आएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले चैतमै मर्मतसम्भार शीर्षकमा रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि असार २१ गते मात्र अख्तियारी आएको उनले जानकारी दिए । ‘बजेट ढिला आए पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘आधा रकम फ्रिज हुने भएको छ ।’ आगामी आवमा भवन भत्काइने भए पनि बसुन्जेल राम्रो वातावरण बनाउन रंगरोगन गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालको जेनेरेटर २ महिनायता बिग्रिएर थन्किएको छ । करिब १२ लाख रुपैयाँ पर्ने जेनेरेटेर नबनाई दैनिक दस हजार दुई सय रुपैयाँ भाडामा निजी जेनेरेटर चलाइएको छ । ‘६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडाबापत बुझाइएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, अस्पतालले न नयाँ खरिद गर्न चासो देखाएको छ न त बिग्रिएकालाई बनाउन ।’ जेनेरेटरको भाडाको सम्बन्धमा लेखाफाँटका कर्मचारीबीच मतभेद रहेको कर्मचारी बताउँछन् । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चित्तरन्जन साहका अनुसार २ जेनेरेटरमध्ये एउटा बिग्रिएको छ । ‘चालु अवस्थामा ६० केभीएले मात्र अस्पतालको माग धान्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बिग्रिएको ३० केभीएको सर्भिसिङ हुँदैछ, शनिबार दुई सय केभीएको नयाँ जेनेरेटर आउँछ ।’ 

फोटो हेरेकै भरमा भुक्तानी

सातायता जिल्ला समन्वय समिति चितवनको परिसर मोटरसाइकल, जिप र कारले भरिएको छ । कर्मचारीलाई बोल्ने फुर्सदसम्म छैन । सर्वसाधारणको भीड उस्तै । कोही कार्यालयमा आएर बिल बनाउँदै गरेका, कोही भने फाँटफाँट पुगेर काम सम्पन्न भएको स्वीकृति मिलाइदिन अनुरोध गरिरहेका देखिए । उनीहरू भुक्तानी मिलेपछि पैसा बाँड्नेसम्मका आश्वासन दिन व्यस्त थिए । बजेटअनुसार काम नसक्नेहरूले फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी लिने गरेको समितिकै कर्मचारी बताउँछन् । राप्ती, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाका विकट गाउँमा योजनाकै अनुगमनै फितलो पाइएको छ । 

योजना पूरा नभए पनि फोटो खिचेर ल्याएका आधारमा भुक्तानी दिइँदै छ । कर्मचारी फोटोको भरमा योजना सम्पन्न भएको तोक लगाउँछन् । स्थलगत अनुगमन नभएकै कारण ‘फर्जी’ कामको बिल देखाएर रकम बुझ्नेको कमी छैन । ‘कालिका नगरपालिकाको सिद्धीमा तारबार र वृक्षरोपणका लागि साढे ३ लाख छुट्याइएको थियो,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘७० हजारको वृक्षरोपण गरेको भन्दै फोटो खिचेर ल्याए, कर्मचारीले साढे ३ लाखकै काम भयो भनेर मिलाइदिए ।’ 

स्थानीय अगुवाहरू योजना सम्पन्न गर्न बनाइएका उपभोक्ता समितिमा हर्ताकर्ता हुने गरेका छन् । कतिपय योजनाबारे विकट गाउँका स्थानीय जानकार छैनन् । बजेट हात पारेपछि अगुवाले नै टालटुले काम गरेर रकम सक्ने गरेका छन् । असार अन्तिममा डोजर, स्काभेटर, लोडरले फुर्सद पाउँदैनन् । पानी दर्किरहेकै बेला सडक पिच, ग्राभेल गर्ने चटारो देखिन्छ । 

स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सुवेदी कति योजना सम्पन्न भए भन्नेबारे थाहा नभएको बताए । ‘असार अन्तिम भएकाले कामको चाप छ,’ उनले भने, ‘शनिबारसम्म योजनाको फाइनल रिपोर्ट आउने छ ।’ उनले चुनावले गर्दा समयमै योजना सक्न समस्या भए पनि सम्पन्न भएकाले मात्र भुक्तानी पाउने दाबी गरे । ‘निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको गुणस्तरको पनि मूल्यांकन हुन्छ,’ उनले भने, ‘सक्कल बिल लिने भएकाले फर्जी पेस हुँदैन ।’ उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदकै उपस्थितिमा योजना आरम्भ र सम्पन्न भएपछि अनुगमन गरिएको दाबी गरे । जिल्लाको बजेटबारे योजना शाखामा विवरण माग्दा कर्मचारीले दिन मानेनन् । ‘अहिले बजेट दिन मिल्दैन,’ योजना शाखाका अधिकृत टीकाराम कँडेलले भने, ‘आइतबार मात्र दिन्छौं, त्यही बेला बजेटको बारेमा थाहा हुन्छ ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद पन्थीले निर्वाचनले गर्दा निर्माण योजना तथा आयोजनाका काम समयमै नसकिएकाले अबेरसम्म भुक्तानी गर्नुपरेको बताए । कार्यालयका अनुसार कुल विकास बजेट ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ६७ हजार ९ सय ५३ मध्ये ६२ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

विकासका नाममा सास्ती 

सिरहामा पनि अन्तिम समयमा हतारमा काम सक्ने प्रवृत्तिका कारण विकास–निर्माण योजना गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । स्थानीय निकायका पुँजीगत र चालु बजेटअन्तर्गतका काम जेठ मसान्तभित्र सक्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ता र ठेकेदार कम्पनी मध्यझरीमा काम गरिरहेका छन् । हरेक सडक, टोलबस्तीमा नाला निर्माणदेखि सडक मर्मतका काम भइरहेका छन् । लहान नगरपालिकाले दूरसञ्चार सडकखण्ड कालोपत्रे, मर्मतका लागि गत वैशाख ५ गते १७ लाख ७९ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ लागत अनुमानसहित टेन्डर आह्वान गर्‍यो । कृष्ण निर्माण सेवाले कालोपत्रे सडक मर्मतका लागि ९ लाख ५७ हजार २ सय ९७ रुपैयाँमा ठेक्का सकार गर्‍यो । तर उक्त कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा एक साताअघि मात्र काम थालेको छ । 

यति छोटो अवधिमा गरिने काम गुणस्तरीय हुनेमा स्थानीय पटक्कै विश्वस्त छैनन् । ठेकेदारले पुरानो कालोपत्रेमै छरछार गरेर बजेट कुम्ल्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । अरू योजना पनि मध्यझरीमा सुरु गरिएका छन् । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ६ सयभन्दा बढी सानाठूला योजना सञ्चालित छन् । ‘तीमध्ये धेरैजसोमा ५० देखि ६० प्रतिशत मात्र काम भएको छ,’ प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख पशुपति साहले भने, ‘ती काम पनि अधिकांश जेठ र असारमा सुरु भएका हुन् ।’ 

सिरहा र मिर्चैया नगरपालिकाका दुई स्थानमा नाला बनाउन १ करोड ९० लाख रुपैयाँ लागतसहित टेन्डर आहवान गरिएको थियो । कमला निर्माण सेवाले ४१ प्रतिशत कम दररेटमा ठेक्का सकारेकामा अहिले आलटाल गरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति योजना शाखाका अधिकृत नवीन यादवले जानकारी दिए । ‘एकातिर कम दररेटमा न्यून लागत मूल्यमा ठेक्का सकार गर्ने अनि काम गर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले पनि निर्माणमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । स्थानीय विकास अधिकारी सुरेश राउतले काममा आलटाल गर्ने दुई ठेकेदार कम्पनीमाथि धरौटी जफतसहित कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

यति बेला सदरमुकामस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत सरकारी निकायमा कर्मचारी र सर्वसाधारणको घुइँचो छ । कर्मचारी रातिसम्मै चेक बनाउने र कागजपत्र मिलाउने काममा व्यस्त देखिन्छन् । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले वर्षभरि कानमा तेल हालेर बस्ने र आर्थिक वर्ष समाप्तिका बेला काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले कामको धपेडी बढेको बताउँछन् । तथ्यांकअनुसार असार २५ गतेसम्ममा मात्र नियन्त्रक कार्यालयबाट पुँजीगततर्फ ६१ करोड ७७ लाख ३८ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ निकासा भएको छ । अन्य महिनाको तुलनामा यो रकम निकासादर निकै बढी हो ।