सोलार जडानको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई लेखाको निर्देशन

असार ३०, २०७४   व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विश्व बैँकको ऋण सहयोगमा विद्युत प्राधिकरणले संचालनमा ल्याउन लागेको २५ मेगावाट क्षमताको सोलार जडानको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरवारमा आज बसेको समितिको बैठकले /त्रिशूलीमा जडान गर्न लागिएको २५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा करिब ६८ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई ठेक्का रोक्न निर्देशन दिएको हो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सो सोलार प्लान्टठ स्थापना हुन लागेको हो । समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग तीन दिनभित्र थप कागजात झिकाएर छानबिन गर्ने र तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै रोक्न माग गरेका थिए । सबैभन्दा कम रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै उनीहरुले चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जी कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता उल्ट्याउन माग गरेका छन् ।  विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीले भने ५ अर्ब १४ करोड ७३ लाख ५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा ठेकेदार कम्पनीसँगको छलफलपछि ४ अर्ब ४ करोड ४८ लाख ४५ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको भन्दै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोलारका उपकरणको मूल्य घटेकाले त्यहीअनुसार प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने सर्तका आधारमा ठेकेदारसँग छलफल गरेर रकम घटाइएको बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको लागतभन्दा २१ दशमलव ४२ प्रतिशत कम रकममा सम्झौता गरिएको जानकारी दिनुभयो । सोहि दरमा प्लान्ट राख्दा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ५ दशमलव ७० रुपैयाँ पर्ने उहाँको दाबी छ ।